बिष्णुप्रसाद भण्डारी,२९ असार अछाम
जिल्ला हलिया मुक्ति समाज अछामले आफ्ना बिभिन्न माग सहित भुमी ब्यबस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय अछाम मार्फत हलिया मुक्ति समाज अछामले मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
अछामका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोजराज श्रेष्ठ मार्फत आफ्ना बिभिन्न माग सहित मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाईएको हलिया मुक्ति समाज अछामले जनाएको छ । जिल्ला हलिया मुक्ति समाज अछामका सचिव डण्डि बहादुर बिश्वकर्माको नेतृत्वमा गएको मुक्त हलियाहरुको टोलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अछाममा पुगरे आफ्ना बिभिन्न मागहरु समेटिएको ६ बुँदे ज्ञापनपत्र मन्त्रीलाई बुझाएको हो ।
ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रममा हलिया मुक्ति समाजका केन्द्रि सदस्य सते कामीको समेत बिशेष उपस्थिती रहेको थियो । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति अछमका प्रमुख नरबहादुर कुँवर, मंगलसेन नगरपालिकाका प्रमुख पदम बहादुर बोहरा, उप–प्रमुख सरिता उपाध्याय, अछामका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शितलबहादुर रावल लायत मुक्त हलिा प्रतिनिधिहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै अछामका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रेष्ठले मुक्त हलियाका सवालहरु जायज भएको भन्दै हलिया मुक्ति समाजले उठाएका मागहरु सम्बोधन गरिनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । समाजले उठाएका जायज मागहरु सम्बोधन गराउन आफुले आफ्नो ठाउँबाट सक्दो सहयोग गर्ने प्रतबिद्धता समेत उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
आफुले जतिसक्दो चाँडो मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाउने उहाँको भनाई थियो । जिल्लामा छुट भएका मुक्त हलियाहरुको अवस्था अध्ययन गर्न नेपाल सरकार बाट समिति गठन गरि छुट मुक्त हलियाहरुको अवस्था अध्ययन गरि वास्तविकता सार्वजनिक गर्नु पर्ने,
अध्ययन समितिको प्रतिबेदनका आधारमा स्थानीय तहको नेतृत्वमा छुट मुक्त हलियाको लगत संकलन गर्न नेपाल सरकारवाट सो प्रक्रिया अघि बढाउन स्थानिय सरकारलाई लिखित रुपमा निर्देशन जारि गरिनुपर्ने, संघीय सरकारले लगतमा नाम भएका मुक्त हलिया परिवारलाई लगत कट्टा गर्न लागेको सन्दर्भमा
हाल सम्पर्कमा आएका मुक्त हलियाहरु लाई एक पटकका लागि समय उपलब्ध गराई स्थानिय तह मार्फत परिचय पत्र वितरण गरि पुर्नस्थापन प्रक्रिया अधि बढाउनका लागि नीतिगत निर्णय सहित लिखित रुपमा जनाकारी गराईनु पर्ने लगायत माग सहित समाजले मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
साथै नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रम मुताविक मुक्त हलियाहरुलाई प्राथमिकतामा राखि कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने, लामो समय देखी छलफलका क्रममा रहेको एकिकृत बधुवा श्रम निःषेध गर्न बनेको मस्यौदा लाई पारित गराउने प्रक्रिया अधि बढाईनु
पनर्ने र पुनःस्थापन कार्यक्रम सम्पन्न भएका जिल्लाहरुमा मुक्त हलिया परिवारका सदस्यहरुका लागी लामो समयका आयआर्जनका कार्यक्रमहरु यथासिग्र लागु गरिनु पर्ने सहितका मागहरु ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छन् ।
