धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मनपरी रुपमा नदी तटबन्धका योजना छनोट गर्ने गरेको पाइएको छ। प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तरगत रहेका जलश्रोत तथा सिँचाई डिभिजन कार्यालयहरुले नदी तटबन्धका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार पारेर मन्त्रालयमा पेश गर्ने गरेको भएपनि डीपीआर अनुसार बजेट विनियोजन गर्नुको सट्टा कार्यकर्ता पोस्न अनावश्यक क्षेत्रमा तटबन्धको नाममा रकम हाल्ने गरेको पाइएको हो।
केही समयअघि मुख्यमन्त्रीको निजी सचिवालयले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई सडक, सिँचाई, तटबन्ध, खानेपानी मर्मत र बाढीपीडितका लागि भन्दै २० करोड बराबरको वित्तिय सहमति माग्न पत्र पठाएको थियो।
तर विषयगत कार्यालयको मागको पुस्ट्याई र औचित्य नदेखिएकाले त्यसलाई मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरिदिन भन्दै फेरि सचिवालयमै पत्र फर्काइयो। सडक, सिँचाई, खानेपानी र बाढीपीडितका नाममा कार्यकर्तालाई पोस्न मुख्यमन्त्रीको निजी सचिवालयले यस्तो जुक्ति अपनाएको यो एउटा उदाहरण मात्र हो।
नदी तटबन्धको नाममा प्रदेश सरकारले मनपरी ढंगले योजना बनाउने र जनताको मागलाई वेवास्ता गर्ने गरेको प्रदेशवासीको गुनासो छ। नदी तटबन्धको नाममा निजी पोखरी बनाउन समेत रकम बाढ्ने गरेको धनगढीका स्थानीयको गुनासो छ।
‘तटबन्धको नाममा आफ्ना कार्यकतालाई पोखरी निर्माणका लागि समेत प्रदेश सरकारले रकम बाड्ने गरेको छ’, धनगढीका स्थानीय केपी चौधरीले भने, ‘नदी कटानका कारण विशेष गरी कैलाली कञ्चनपुरको उर्वरभुमि वर्षेनी बगरमा परिणत भइरहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले भने कार्यकर्ता पोस्न आफूअनुकुल रकम बाढ्दै आएको छ।’
वर्षेनी नदी कटानका कारण खेतबारी बगेको भन्दै तटबन्ध गरिदिन सुदूरपश्चिमका ९ वटै जिल्लाबाट गरी ७ सय ८० वटा नदी तटबन्धका लागि योजना माग भइ आएकोमा प्रदेश सरकारले ती योजनामा शून्य लगानी अर्थात बजेट नै विनियोजन गर्न मानेको छैन।
जलश्रोत तथा सिँचाई डिभिजन कार्यालय कैलालीले गौरीगंगा नदीको डीपीआर तयार पारेर १० करोड तथा काँडा नदीको तटबन्धनका लागि डीपीआर तयार पारेर ३८ करोड माग गरेकोमा अर्थबाट बजेट नै स्वीकृती भएन। ‘गौरीगंगा र काँडा नदीको ४८ करोड लागतसहित विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारेर रकम माग गरेका थियौँ, तर रकम नै विनियोजन भएन’, जलश्रोत तथा सिँचाई डिभिजन कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी हेमराज भण्डारीले भने।
तीन प्याकेजमा निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिएको कान्द्रा नदीमा दुईवटा प्याकेजको काम अझै हुन सकेको छैन। ९ करोड लागतको उक्त योजना बजेट अभावका कारण अलपत्र परेको हो।
प्रदेशले आफू अनुकुल तटबन्ध र सिँचाईका योजना बनाएर बजेट विनियोजन गर्ने अवस्थाका कारण विशेषगरी कैलाली र कञ्चनपुरमा नदी कटानको समस्या वर्षेनि भयावह बन्दै गएको हो। ‘हामीले नदी तटबन्धका लागि आवश्यक स्थानको नामै किटान गरेर पत्राचार गर्ने गरेको भएपनि ती स्थानहरु छनोटमै पर्ने गरेका छैनन्’ सूचना अधिकारी हेमराज भण्डारीले भने, ‘प्रदेश सरकारले भनेको स्थान र वडाबाहेक चाहेर पनि जनताले माग गरेका क्षेत्रमा योजना नै नभएका कारण काम गर्न सकिएको छैन।’
सिँचाई तथा नदी तटबन्धका लागि कैलालीमा ७६, अछाममा १५२, डोटीमा ११७, बझाङमा २८, बाजुरामा एक सय एक, बैतडीमा ८३, डडेल्धुरामा ८२, कञ्चनपुरमा ८२ तथा भुमिगत जलश्रोत तथा सिँचाई डिभिजन अन्तर्गत ५९ गरी कुल ७८० योजना जनताले माग गरिएको थियो। तर ती योजनाहरुलाई लत्याएर आफूअनुकुलका क्षेत्रमा सिँचाई, खानेपानी, तटबन्ध लगायतको नाममा रकम बाढ्ने काम हुँदै आएको भन्दै नदी कटानबाट पीडितहरुले गुनासो गर्दै आएका छन्।
प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले भने प्रदेशभित्र नदी कटानको समस्या हल हुँदै गएको दाबी गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयकी राज्यमन्त्री चुनकुमारी चौधरीले नदी कटान हुने क्षेत्रमा तटबन्धका योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक बजेट विनियोजन हुँदै आएको दाबी गरिन्। ‘नदी तटबन्धको विषयमा डिभिजन कार्यालयबाट अहिलेसम्म कुनै पत्र प्राप्त भएको छैन र माग पनि गरेका छैनन्’, उनले भनिन् । दीनेश खबर बाट साभार गरीएकाे हाे ।