साउन ४ अछाम
स्थानीय तहमा न्यायिक समिति छन । अझै पनि विभिन्न झैझगडाका उजुरी लिएर जानेहरू समितिमा नगएर प्रहरी चौकी वा जिल्ला कार्यालय नै पुग्छन । जनप्रतिनिधिलाई पत्याउन नसक्दा कतिपय स्थानीय तहमा नै न्यून संख्यामा उजुरी पर्ने गरेको छ ।
प्रत्येक स्थानीय तहका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति पनि छ । समितिले सरकारीवादी मुद्दाबाहेक अन्य मुद्दा हेर्न पाउने अधिकार छ । सामान्य मुद्दा स्थानीय तहमा नै मिलापत्र गराउने र मिल्न नसकेकालाई जिल्ला अदालत सिफारिस गर्नुपर्छ । तर साँफेबगर नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा न्यून मात्रामा उजुरी परेका छन ।
साँफेबगर नगरपालिकामा अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा ८ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा गत आर्थिक ०७५÷७६ मा घटेर ६ वटा मुद्र्धा दर्ता भएको साँफेबगर नगरपालिकाका कार्वाहक प्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोेजक विर्मला वुड्थापाले जानकारी दिनुभयो ।
गत आर्थिक ०७५÷७६ मा परेको ६ वटा मुद्र्धामध्ये ४ वटा मुद्दाको मिलापत्र गरिएको छ । वाँकी एक मुद्दा प्रक्रियामा र एक मुद्दा जिल्ला अदालत मंगलसैनमा पठाएइएको उहाँकोे भनाई रहेको छ । उजुरी परेका एक वटा घरेलु हिन्साको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा मिलापत्र गरिएको छ ।
यस्तै अर्का मुद्दा २९ महिनासम्म अलग बस्दै आएका श्रीमान र श्रीमतिविच मिलापत्र गरिएको समितिका संयोेजक वुड्थापाको भनाई रहेको छ । मजदुरलाई ठेक्कादारले काम गरेवाफतको ज्याल नदिकएको मुद्दाको पनि सुनुवाई भएको छ ।
दुवै पक्षलाई राख्दा भएको छलफल पछि ठेकेदारले मजदुरलाई ज्याला दिन तयार भएको उहाँले बताउनुभयो । गत पुष महिना दर्ता भएको वहुविबाहको मुद्दालाई जिल्ला अदालत अछाममा सिफासिर गरिएको छ । यस्तै आर्थिक लेनदेनको मुद्दा पक्रियामा रहेको संयोेजक वुड्थापाले जानकारी दिनुभयो ।
स्थानीय तहमा न्यायिक समिति हुन्छ र न्याय पाउँछौं भन्नेबारे जनतालाई अझै जानकारी नभएको उहाँको भनाई रहेको छ ।सुरुमा न्यायिक समिति जाने, कुरा मिलेन भनेमात्रै अदालत जानुपर्छ भन्ने शिक्षा दिन जरुरी रहेको छ ।’ जनता अझै पनि प्रहरी र अदालतमा सिधै जाने गरेको संयोेजक वुड्थापाको भनाई रहेको छ । Radio Janapriya online bata copy
