२०७६ साउन ३० धनगढी
धनगढी उप–महानगरपालिकामा जनप्रतिनिधी निर्वाचित भएर आएपछि २०७४ असार २६ गते बसेको बैठकले पाँच वटा महत्वकांक्षी निर्णय गरेको छ। निर्णय आदेशको पहिलो बुँदामै सार्वजनिक, ऐलानी र प्रती जमिनको अतिक्रमण हटाई त्यस्ता जग्गाको संरक्षण गर्ने भनिएको छ। निकै महत्व र चाँसोको साथ हेरिएको उक्त निर्णय उपमहानगरपालिकाले अहिले सम्म कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन् भने अतिक्रण हटाउन गठन गरेको नापजाँच समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गरिएको छैन्।
एक वर्ष पहिले नै तयार भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएपछि अनेक आशंका व्यक्त भईरहेका छन्। पहुँच भएका व्यक्तिले नै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेकाले उक्त कदम अगाडी बढाउन जनप्रतिनिधीलाई समस्या भएको टिप्पणी हुन थालेको छ। तर धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता एव्म सार्वजनिक जग्गा नापजाँच समितिका संयोजक सन्तोश मुडभरीले उक्त कुरा स्वीकार गर्न तयार छैनन्।
मुडभरीले अवैध रुपमा वितरण गरेका लालपुर्जा नै खारेज गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको मुडभरीको दावी छ। धनगढी उपमहानगरपालिकालाई सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न चुनौती थपिएका बेला अन्य स्थानीय तहले समेत जनप्रतिनिधी आएपछि बसेको पहिलो बैठकको निर्णय कार्यान्वयन नसकेको पाईएको छ। समान्य खालका निर्णय कार्यान्वयनको चरणमा लगिएपनि महत्वकांक्षी निर्णय दुई वर्ष सम्म कार्यान्वयन नै नभएको पाईएको हो।
पहिलो बैठकबाट छाडा पशु चौपाया व्यवस्थापन गर्ने, फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने, भवन निर्माणका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्ने लगायतका सातवटा निर्णय गरेको गोदावरी नगरपालिकाले पनि केही महत्वकांक्षी निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन्। नगरपालिकाले सबै निर्णय कार्यान्वयनको चरणमा गएको दावी गरेपनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नभएको पाईएको हो।
गोदावरी नगरपालिकालाई पनि छाडा पशु चौपाया र फोहोरमैला व्यवस्थापनको मुद्दाले चुनौती दिएको छ। गोदावरी नगरपालिकाका प्रवक्ता शर्मानन्द भट्टले वडा स्तरमा संरचना निर्माण गरी छाडा पशु चौपाया व्यवस्थापन गरिएको दावी गरे तर अत्तरिया बजार क्षेत्रमा अहिले पनि पशु चौपायाको विगविगी कायमै छ।
फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि जग्गा प्राप्ती भईसकेको समेत जिकिर गरिएको छ। कतिपय स्थानीय तहले त पहिलो बैठकका निर्णय पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरिएको दावी गरेका छन् तर त्यसको उपलब्धीको लेखाजोखा भने राखिएको छैन्। घोडाघोडी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधीले पहिलो बैठकबाट गरिएको घर–घरमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने र नगर क्षेत्रमा वृक्षारोपण गर्ने निर्णय कार्यान्वयन भइसकेको दावी गरिएको छ तर उपलब्ध भने राखिएको छैन्।
घोडाघोडी नगरपालिकाका निमित्त प्रशासकिय अधिकृत खगेन्द्र बहादुर सिंहले गत वर्ष फागुन सम्म घर घरमा पुगेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिएको दावी गरे। अहिले बैँङकिङ प्रणालीबाट भत्ता वितरण भईरहेको उनको दावी छ भने वृहत अभियान नै चलाएर वृक्षारोपण गरिएको सिंहले जनाए। यद्यपी के कती विरुवा संरक्षण गरिएको छ भन्ने कुराको विवरण नराखिएको उनले बताए। जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमा पनि जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि बसेको पहिलो बैठककै निर्णय अलपत्र रहेको बताईदै आएको छ।
