प्रदेशसभाले सेवा निवृत्त पेन्सनधारी जनप्रतिनिधिहरुले पेन्सनसहित मासिक पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम पाउने व्यवस्था ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५’ मा गरेपछि राज्यलाई आर्थिक भार थपिएको हो।
देशका अन्य ६ वटा प्रदेश सभाले पेन्सनधारी जनप्रतिनिधिको हकमा कुनै एउटा मात्र सुविधा उपभोग गर्न पाउने ऐन निर्माण गरे पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भने सरकारबाट दोहोरो सेवा सुविधा लिन नपाउने मान्यताविपरीत सेवानिवृत्त जनप्रतिनिधिले तलबको ५० प्रतिशत रकम पाउने व्यवस्था गरेर राज्यलाई आर्थिक भार थप्ने काम गरेको छ।
सुदूरपश्चिमका नौ वटै जिल्लाका स्थानीय तहमा नेपाल सरकारको सेवानिवृत्त पेन्सनधारी जनप्रतिनिधि छन्। एक जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकसहित वडा सदस्यसम्म गरी प्रदेशभर ५७ पेन्सनधारी जनप्रतिनिधि रहेको पाइएको छ। उनीहरुले ऐनले तोकेअनुसार मासिक रुपमा ५० प्रतिशत मात्र सुविधाको रकम उपभोग गरे पनि वार्षिक रुपमा ६२ लाख ७६ हजार रुपैयाँ राज्यलाई थप भार पर्दछ।
नेपाल समयले प्रत्येक स्थानीय तहहरुमा सम्पर्क गरेर संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख एक, नगरपालिकाका मेयर र गाउँपालिकाका अध्यक्ष चार/चार, उपाध्यक्ष एक, नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष १५, गाउँपालिकाका वडा अध्यक्ष ११, नगरपालिकाका वडा सदस्य नौ, गाउँपालिकाका वडा सदस्य आठ, नगर कार्यपालिका सदस्य तीन र गाउँ कार्यपालिका सदस्य एक गरी ५७ जनप्रतिनिधिहरु पेन्सनधारी पूर्व कर्मचारी रहेको पाइएको छ।
बाँकी ६ वटा प्रदेशको भन्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सुविधाका हकमा किन छुट्टै व्यवस्था गर्यो त ? प्रदेश सभाका सभामुख अर्जुन थापाले केन्द्र सरकारले नै त्यस्तै ड्राफ्ट पठाएकाले व्यापक छलफलपछि सोही व्यवस्था स्वीकृत गरेको बताए। ‘पेन्सन भनेको पुरानो कामको सुविधा हो’, थापाले भने, ‘यता काम गरेबापत ५० प्रतिशत दिनु नै उपयुक्त लागेकाले आधा रकम पाउने व्यवस्था गरिएको हो।’ पूरै काम गराउने तर तलब नदिने भन्ने न्यायोचित नहुने भन्दै थापाले काम गर्न हौसला प्रदान गर्नका लागि पनि यो जरुरी रहेको बताए। सभामुख थापा आफैं पनि सेवानिवृत्त शिक्षक हुन्। तर प्रदेश सभाले प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यले भने दोहोरो सुविधा नलिने रोजेर एउटा मात्र सुविधा लिन पाउने ऐन पारित गरेको छ।
हालसम्म पनि दोहोरो शतप्रतिशत सुविधा उपभोग गरिरहेका केही जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीले ऐनबारे जानकारी नभएकाले पूरै रकम उपभोग गरिरहेको बताएका छन्। नाम नबताउने सर्तमा एक कर्मचारीले पूरै सुविधा दिन जनप्रतिनिधिले झगडा नै गरेको बताए।
२०७२ माघ ८ गते केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले ‘लाभको पदमा बस्नेले दोहोरो सुविधा लिनु गैरकानुनी हुनेछ’ भन्ने निर्णय गरेको थियो। संघीय संसद्ले यससम्बन्धी छुट्टै कानुन निर्माण नगरिसके पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पनि कानुनसरह नै हुने भएकाले दोहोरो सुविधा लिन पाउने कानुन बनाउनु नैतिक कार्य नभएको संविधानबिद् टीकाराम भट्टराईको छ। ‘कानुनभन्दा पनि नैतिकता ठूलो हो’, भट्टराईले भने, ‘लिने नै हो भने किन ५० प्रतिशत मात्र लिएको त पूरै लिन पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने।’ ५० प्रतिशत मात्र सुविधाको रकम लिन पाउने कुराको पुस्ट्याइँ गर्ने प्रदेश सभासँग उपयुक्त आधार नभएको भन्दै भट्टराईले अन्तरवस्तुका हिसाबले पनि ५० प्रतिशत औचित्यपूर्ण नरहेको बताए।
अझै शतप्रतिशत सुविधा उपभोग
प्रदेश सभाले पेन्सनधारी पूर्व कर्मचारी जनप्रतिनिधिका हकमा जनप्रतिनिधि भएबापत पाउने मासिक सुविधाको ५० प्रतिशत रकम पाउने व्यवस्था गरेको भए पनि केही त्यस्ता जनप्रतिनिधिले शतप्रतिशत नै सुविधा उपभोग गरिरहेको पाइएको छ। पेन्सन पनि पूरै र जनप्रतिनिधि भएबापत पाउने मासिक सुविधा पनि पूरै उपभोग गरिराखेका जनप्रतिनिधिको संख्या प्रदेशभरी नौं छ।
सम्बन्धित स्थानीय तहका अनुसार दोहोरो शतप्रतिशत सुविधा उपभोग गर्नेहरुमा कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका–३ का वडा अध्यक्ष नेत्रराज गिरी (पूर्व प्रहरी) र सोही नगरपालिका–९ का वडा अध्यक्ष शमशेरसिंह पेला (पूर्व सेना) रहेका छन्। यस्तै अछामको ढकारी गाउँपालिका–६ वडा अध्यक्ष नरबहादुर बुढा (पूर्व शिक्षक), अछामकै कमलबजार नगरपालिका–७ वडा अध्यक्ष गोविन्दबहादुर भण्डारी (पूर्व स्वास्थ्यकर्मी), बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका–३ का वडा अध्यक्ष दानबहादुर क्षेत्री (पूर्व निजामती कर्मचारी) रहेका छन्। यस्तै दशरथचन्द नगरपालिका–८ का वडा सदस्य किसन सिंह गुरु (पूर्व प्रहरी), कैलालीको जानकी गाउँपालिका–३ वडा सदस्य गोबिन्द मुडभरी (पूर्व वन रक्षक) र सोही वडा सदस्य सीताराम चौधरी (पूर्व वन रक्षक) ले पनि हालसम्म दोहोरो शतप्रतिशत सुविधा उपभोग गरिरहेका छन्।
हालसम्म पनि दोहोरो शतप्रतिशत सुविधा उपभोग गरिरहेका केही जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीले ऐनबारे जानकारी नभएकाले पूरै रकम उपभोग गरिरहेको बताएका छन्। नाम नबताउने सर्तमा एक कर्मचारीले पूरै सुविधा दिन जनप्रतिनिधिले झगडा नै गरेको बताए।
बढी लगेको रकम फिर्ता
प्रदेश सभाले निर्माण गरेको ऐन विपरीत शतप्रतिशत सुविधा रकम लिने केही जनप्रतिनिधिबाट बढी लगेको रकम फिर्ता गरिएको छ। बैतडीको सिगास गाउँपालिका–७ का वडा अध्यक्ष शेरबहादुर चन्द (पूर्व शिक्षक) ले गत आर्थिक वर्षमा पूरै सुविधा उपभोग गरेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा आधा रकम असुल गरिएको बुझिएको छ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रघुनाथ अवस्थीले महालेखाको टोलीले शतप्रतिशत सुविधा दिएको बेरुजु देखाएपछि चालू आर्थिक वर्षदेखि नयाँ सुविधाबाट पुरानो आधा असुल गरिरहेको जानकारी दिए।
यस्तै बाजुराको हिमाली गाउँपालिका–७ का वडा अध्यक्ष जयबहादुर अधिकारी, (पूर्व सैनिक), बुढीनन्दा नगरपालिका–२ का वडाअध्यक्ष भीमबहादुर कार्की (पूर्व पशु प्राविधिक) र बडिमालिका नगरपालिकामा–१ का वडा सदस्य विश्वराज पण्डित, (पूर्व कृषि प्राविधिक) ले सुरुमा बुझेको पूरै रकमबाट ऐन आएपछि आधा रकम फिर्ता गराएको बुझिएको छ। बुढीनन्दा नगरपालिकाका सूचना अधिकारी रामदत्त न्यौपानेले प्रदेश सभाले ऐन निर्माण गरेपछि खाएको आधा रकम असुल गरिएको जानकारी दिए।
कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–११ का वडा अध्यक्ष प्रेमप्रसाद जैशी (पूर्व शिक्षक) ले एक बर्ष सम्म पूरै सुविधा उपभोग गरेकोमा चालू आर्थिक वर्षबाट भने आधा रकम मात्र उपभोग गरिरहेका छन्। नगरपालिकाका लेखा अधिकृत विक्रम भण्डारीले जैशीबाट पुरानो बढी खाएको रकम असुल गर्न लागिएको जानकारी दिए।
‘काम गरेबापत सुविधा पाउनुपर्छ’
जनप्रतिनिधिहरु सेवा सुविधामुखी बनेको आरोप खेपिरहेका बेला पेन्सनधारी जनप्रतिनिधिले दोहोरो सुविधा उपभोग गर्न पाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्। बैतडीको मेलौली नगरपालिका मेयर कृष्णसिंह नायक (पूर्व शिक्षक) ले कार्यबोझका कारणले पूरै सुविधा पाउनुपर्ने बताए। ‘जनप्रतिनिधिलाई बिना सुविधा काम गर भन्नु मनोबल घटाउने कार्य हो’, नायकले भने, ‘पूरै सुविधा उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भनेर हामीले त कार्यपालिकाको बैठकबाटै निर्णय गरेका छौं।’
धनगढी उपमहानगरपालिका–८ का वडा अध्यक्ष नारायणप्रसाद बरालले पेन्सन पहिले गरेको कामबापतको भएकाले अहिलेको कार्यबोझअनुसार पूरै सुविधा पाउनुपर्ने बताए।
